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Home»Business»PM Svanidhi Yojana : मोदी सरकार इस योजना के तहत दे रही है क्रेडिट कार्ड, जानें इसकी सीमा और फायदे ?
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PM Svanidhi Yojana : मोदी सरकार इस योजना के तहत दे रही है क्रेडिट कार्ड, जानें इसकी सीमा और फायदे ?

PM Svanidhi Yojana : केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत ₹30,000 तक की सीमा के साथ UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के प्रावधान की घोषणा की थी। UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आपातकालीन व्यावसायिक या व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत ऋण मिल सकेगा।
Bihar TodayBy Bihar TodayNovember 15, 2025
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PM Svanidhi Yojana credit card: केंद्र सरकार की कई योजनाएँ हैं जिनके तहत सरकार लोंगो को क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Yojana)। पिछले साल के केंद्रीय बजट में, सरकार ने इस योजना के तहत ₹30,000 तक की सीमा के साथ UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के प्रावधान की घोषणा की थी। UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आपातकालीन व्यावसायिक या व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत ऋण मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, रेहड़ी-पटरी वाले खुदरा और थोक लेनदेन पर ₹1,600 तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

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योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PMAY-SAN) कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, रेहड़ी-पटरी वालों को उनके काम में सहयोग के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना 31 मार्च, 2030 तक वैध है। पहले, इस योजना के तहत पहली किस्त ₹10,000 थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया। इसी तरह, दूसरी किस्त ₹20,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया। तीसरी किस्त ₹50,000 ही रहेगी।

अगस्त में क्या बदला?

पिछले साल अगस्त में, सरकार ने ₹7,332 करोड़ के कुल परिव्यय की घोषणा की थी। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) संयुक्त रूप से इस योजना को लागू करेंगे। डीएफएस की भूमिका बैंकों/वित्तीय संस्थानों और उनके जमीनी स्तर के अधिकारियों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड तक पहुँच को सुगम बनाना होगी।

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्तों में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा व थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। इस योजना का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है ताकि जनगणना कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि को भी इसमें शामिल किया जा सके।

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