8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार खत्म होने वाला है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच, सरकार ने ज़मीनी स्तर पर आयोग की तैयारियों को लागू करना शुरू कर दिया है। आयोग के गठन के तीसरे महीने में, सरकार ने न केवल इसकी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई है, बल्कि इसके सुचारू कामकाज के लिए राजधानी में एक आधिकारिक ऑफिस की जगह भी आवंटित की है।
जनपथ पर ‘चंद्रलोक बिल्डिंग’ से होगा काम :
आयोग के काम को औपचारिक रूप देने के लिए, सरकार ने नई दिल्ली के जनपथ पर ‘चंद्रलोक बिल्डिंग’ में एक ऑफिस आवंटित किया है। वेतन आयोग इस ऑफिस से अपनी आने वाली सिफारिशों और गणनाओं पर काम करेगा। वर्तमान में, आयोग के लिए डेपुटेशन के आधार पर ज़रूरी स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं।
25 फरवरी की बैठक पर नज़रें :
आने वाली 25 फरवरी की तारीख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) की एक उच्च-स्तरीय बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के सामने पेश किए जाने वाले ‘मांगों का ज्ञापन’ इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस ज्ञापन में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में संशोधन जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे।
रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा तय :
सरकारी जानकारी के अनुसार, आयोग के गठन को 3 नवंबर, 2025 को एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दी गई थी। वैधानिक नियमों के तहत, आयोग को नोटिफिकेशन जारी होने के 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपनी होती हैं।
- गठन की तारीख: 3 नवंबर, 2025
- समय सीमा: मई 2027 (2027 के मध्य तक)
- बचा हुआ समय: लगभग 15 महीने
