8th Pay Commission Update : मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार में काम करने वाले 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए बनाए गए आठवें वेतन आयोग की शर्तों और नियमों को सरकार ने आज मंज़ूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
यह जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की शर्तों और नियमों को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे रक्षा सेवाओं और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कामों की रूपरेखा तय कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आठवां वेतन आयोग 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे।
वेतन आयोग से किसे फायदा होगा?
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी थी। 8वां वेतन आयोग इतने कम समय में बनाया गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा किया गया। रक्षा, गृह और रेलवे सहित कई मंत्रालयों से सलाह ली गई, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। इन सभी सलाह-मशविरे के बाद ये नियम और शर्तें बनाई गई हैं।
वेतन आयोग 18 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा :
वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई थी। उन्होंने बताया कि सिफारिशें 18 महीने के अंदर सौंप दी जाएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्षता करेंगी। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। केंद्र सरकार ने यह फैसला बिहार चुनावों से पहले भी लिया था। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अभी कुछ समय लगेगा।
1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें :
यह आयोग सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल (2016-2025) खत्म होने से ठीक पहले बनाया जा रहा है। सातवें कमीशन ने सैलरी में 14.3 परसेंट की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिससे एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था। उम्मीद है कि आठवें कमीशन की रिपोर्ट में महंगाई भत्ता, ट्रैवल भत्ता और हाउसिंग अलाउंस में बदलाव शामिल होंगे।
