8th Pay Commission: Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बदलाव पर काम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) शून्य हो सकता है। फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 58% DA के तौर पर मिलता है।
8वें वेतन आयोग में भत्तों में बदलाव:
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत DA शून्य हो सकता है। उम्मीद है कि जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो मौजूदा DA को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। इसके बाद, DA की गणना शून्य से शुरू होगी। जिस तरह सरकार अभी साल में दो बार DA बढ़ाती है, यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। फिलहाल, सरकार सालाना औसतन 7 से 8% DA बढ़ाती है।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसका मतलब है कि नया वेतन आयोग 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल पिछले वेतन आयोग के बेसिक पे को नए बेसिक पे तक पहुंचने के लिए गुणा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,000 थी, तो नई बेसिक सैलरी ₹35,000 × 2.57 = ₹89,950 होगी। अब, 8वें वेतन आयोग में, यह फिटमेंट फैक्टर 2.0 और 2.5 के बीच होने की उम्मीद है।
सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी?
नया सैलरी स्ट्रक्चर पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 है, तो नई बेसिक सैलरी ₹35,000 × 2.11 = ₹73,850 होगी।
अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कितनी होगी सैलरी ?
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो नई सैलरी ₹50,000 × 2.0 = ₹1,00,000 होगी। इसमें हाउस रेंट अलाउंस और महंगाई भत्ता जैसे अलाउंस भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और DA (महंगाई भत्ता) जैसे अलाउंस भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन के 18 लेवल हैं।
