8th Pay Commission Update : आठवें पे कमीशन की तैयारियों के बीच, 2.6 मिलियन केंद्रीय कर्मचारियों ने PM मोदी के सामने अपनी सबसे बड़ी मांग रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेटर भेजकर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग की है।
नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) JCM ने 8th Pay Commission के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बदलाव की मांग की है। सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने लिखा कि नए ToR में कई ज़रूरी पॉइंट शामिल नहीं हैं, जबकि यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के सबसे अच्छे हित में है।
NC-JCM ने साफ़ तौर पर कहा है कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए और अभी NPS के तहत आने वाले 2.6 मिलियन कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से लागू किया जाना चाहिए। लेटर में कहा गया है कि यह एक लंबे समय से चली आ रही और जायज़ मांग है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है।
स्टेकहोल्डर्स की उम्मीदों को शामिल की जाए :
NC-JCM ने शुरू में मांग की थी कि 8th CPC के लिए ToR में स्टेकहोल्डर्स की उम्मीदों से जुड़ा क्लॉज़ फिर से लागू किया जाए। शिव गोपाल मिश्रा ने लिखा, “यह क्लॉज़ 7th पे कमीशन के लिए ToR में शामिल किया गया था, लेकिन 8th CPC में इसे हटाने से लाखों कर्मचारी निराश हुए हैं।”
पेंशन रिविज़न को शामिल करने की मांग :
लेटर में कहा गया है कि ToR में पेंशन रिविज़न का ज़िक्र नहीं है, जबकि सरकार ने वादा किया है कि 8th CPC कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को कवर करेगा। 7th CPC का उदाहरण देते हुए, NC-JCM ने तर्क दिया कि 8th CPC की तरह, 2026 से पहले के पेंशनर्स के लिए पेंशन में रिविज़न को भी शामिल किया जाना चाहिए।
सुझावों में क्या-क्या हैं शामिल?
- 15 साल के बजाय 11 साल बाद पेंशन कम्यूटेशन फिर से शुरू करना
- हर 5 साल में 5% एक्स्ट्रा पेंशन
- सभी पेंशनर्स के लिए रिविज़न कवरेज
- “अनफंडेड कॉस्ट” शब्द हटाने की मांग
नेशनल काउंसिल ने ToR में “नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स की अनफंडेड कॉस्ट” शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, जो OPS को एक फाइनेंशियल बोझ के तौर पर दिखाता है। लेटर में कहा गया है कि यह टर्मिनोलॉजी गैर-संवैधानिक रूप से अधिकारों को बोझ के तौर पर दिखाती है और इसे हटा देना चाहिए।
सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की अपील :
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कर्मचारी संगठन ने कहा कि ToR में लागू करने की तारीख साफ तौर पर नहीं बताई गई है, जिससे कर्मचारियों में कन्फ्यूजन हो रहा है। काउंसिल का कहना है कि 8th CPC की सिफारिशें 01.01.2026 से लागू होनी चाहिए, और यह तारीख ToR में साफ तौर पर बताई जानी चाहिए।
20% अंतरिम राहत की मांग :
महंगाई को देखते हुए, संगठन ने 20% अंतरिम राहत (IR) की मांग की है। NC-JCM ने लिखा, “यह कदम सरकार की अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति संवेदनशीलता को दिखाएगा और तुरंत राहत देगा।” आठवें वेतन आयोग के शुरू होने के बाद यह कर्मचारियों की पहली बड़ी पहल है, जिसने सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाई हैं। अब सबकी निगाहें सरकार के जवाब पर हैं।
