Mukhyamntri Mahila Rojgar Yojana : बिहार में नीतीश कुमार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना – ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’ के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में ₹10,000 की राशि ट्रांसफर करने की तारीखें सरकार ने जारी कर दी हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोज़गार शुरू करने में मदद करना है। इस योजना के तहत, महिलाएं खेती, पशुपालन, सिलाई, हस्तशिल्प, बुनाई और अन्य छोटे व्यवसायों में निवेश कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पहले चरण में, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए ₹10,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। लगभग छह महीने बाद, यदि उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और विकास की संभावना है, तो उन्हें ₹2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
इन तिथियों पर पैसा होगा ट्रांसफर :
- 3 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)
- 6 अक्टूबर, 2025 (सोमवार)
- 14 नवंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 21 नवंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 5 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 12 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 17 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)
- 24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)
- 31 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)
- 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 7 नवंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 28 नवंबर, 2025 (शुक्रवार)
- 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)
जल्द करें आवेदन :
सरकार ने निर्देश दिया है कि जीविका स्वयं सहायता समूहों के सभी इच्छुक सदस्य अपने ग्राम संगठन में आवेदन करें। योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको जीविका (स्वयं सहायता समूह) के लिए आवेदन करना होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी न होने वाली महिलाएं पहले संबंधित ग्राम संगठन (वीओ) में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन (एएलएफ) या ग्राम संगठन (वीओ) द्वारा आयोजित विशेष बैठक में भाग लेकर या नगर निकाय द्वारा आयोजित विशेष बैठक में भाग लेकर आवेदन कर सकती हैं।
शहरी क्षेत्रों की महिलाएं यहां करें आवेदन :
शहरी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, वे जीविका की वेबसाइट http://www.brips.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। कृपया ध्यान दें कि अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त तिथियों में आंशिक परिवर्तन हो सकता है। लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक सभी पात्र महिला लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल जाता।
