Good News : बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए फायदों का एक पैकेज पेश किया। सरकार ने घोषणा की कि विधायकों, MLCs, और 10 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अब कैशलेस हेल्थकेयर सुविधाएं दी जाएंगी। यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को मेडिकल इलाज के मामले में बड़ी राहत देगा, बल्कि राज्य के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव लाएगा।
BJP विधायकों ने सदन में उठाई मांग :
कैशलेस इलाज की यह घोषणा BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने के बाद हुई। शुरू में, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले पर एक मीटिंग होगी, लेकिन BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप और जीवेश मिश्रा अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि सरकार सदन में मौजूद है, इसलिए तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए। विधायकों के दबाव और जनहित को देखते हुए, उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही कैशलेस सुविधा लागू करने की घोषणा कर दी।
PPP मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज :
हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, सम्राट चौधरी ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब बिहार में मेडिकल कॉलेज पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाए जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए एक खास पॉलिसी लाएगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से हेल्थकेयर सेवाओं को मज़बूती मिलेगी।
प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक :
सदन में चर्चा के दौरान, सरकारी डॉक्टरों के काम करने के तरीके पर भी गंभीर चिंताएं जताई गईं। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि सभी सुविधाएं मिलने के बावजूद, कई सरकारी डॉक्टर अस्पतालों से गैर-हाज़िर रहते हैं। सरकार अब सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए एक सख्त पॉलिसी बनाने जा रही है, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
