Bihar Elections : छठ महापर्व के समापन के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ ली है। अब राज्य का राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है। इस बीच पटना में आज महागठबंधन की तरफ से साझा चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया। इसका नाम ‘तेजस्वी प्रण’ रखा गया है। इस मैनिफेस्टो के कवर फोटो पर तेजस्वी यादव की तस्वीर छपी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सहयोगी दलों नेता मंच पर मौजूद रहे। इनमें मुख्य रूप से वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से मदन मोहन झा, आईआईपी से आईपी गुप्ता, माले से दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई से रामनरेश पांडे शामिल हैं।
घोषणापत्र के प्रमुख वादे :
हर परिवार को एक नौकरी:
इंडिया अलायंस सरकार ने सत्ता में आने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बनाने का वादा किया है। इन नौकरियों को देने की प्रक्रिया 20 महीनों के अंदर शुरू करने का वादा किया गया है।
महिलाओं के लिए ‘माई-बहन मान योजना’:
महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्हें पांच साल में कुल ₹30,000 सालाना मिलेंगे। बेटियों के लिए ‘बेटी’ योजना और माताओं के लिए ‘माई’ योजना की भी घोषणा की गई है।
जीविका दीदियों का नियमितीकरण:
जीविका कैडर की दीदियों को नियमित किया जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 30, 000 वेतन और 2000 रुपये भत्ता मिलेगा। साथ ही कैडर के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा।
200 यूनिट मुफ्त बिजली:
आम उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है।
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी:
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी :
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को क्रमशः ₹1,500 और ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा:
हर व्यक्ति के लिए ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
शिक्षा और रोजगार पर जोर:
हर सब-डिवीजन में महिला कॉलेज और 136 ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क खत्म करने और छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने का वादा भी शामिल है।
किसानों के लिए MSP की गारंटी:
सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी दी जाएगी, और मंडियों (कृषि बाजारों) को फिर से चालू किया जाएगा।
MNREGA और आरक्षण का विस्तार:
MNREGA की मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 और काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा की गई है। प्रस्ताव में OBC और SC/ST श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव है।
अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी:
अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वादा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए फिक्स्ड टेन्योर तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।
अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा:
वक्फ संशोधन बिल को रोकने और संपत्तियों के ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। यह भी घोषणा की गई है कि बोधगया में बौद्ध मंदिरों का मैनेजमेंट बौद्ध समुदाय को सौंप दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी दल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही पक्ष लगातार सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणापत्र जारी कर सकता है, जिसका शीर्षक ‘विकसित बिहार’ रखा जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छठ पूजा के बाद का यह दौर चुनाव प्रचार का सबसे अहम चरण होगा, जहां नेताओं के वादों और भाषणों पर जनता की गहरी नजर रहेगी।
