Big Gift For Women : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोज़गार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम नीतीश ने कहा कि हमारी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महिलाओं के रोज़गार के लिए एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’ को मंज़ूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोज़गार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये:
सरकार की इस नई योजना का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद और हॉबी के अनुसार अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएँगे। यह राशि राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को दी जाएगी। इसके लिए कोई पात्रता नहीं है। यह राशि चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, रोज़गार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
सीएम नीतीश का मास्टरस्ट्रोक :
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करके बताया गया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। हमारी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महिलाओं के रोज़गार के लिए एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’ को मंज़ूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोज़गार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य में ही बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों को मजबूरी में रोज़गार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।”
महिलाओं को एक सितंबर से मिलेगी ₹10,000 की सहायता :
इस संबंध में मुख्य सचिव (सीएस) अमृत लाल मीणा ने विस्तृत जानकारी दी। सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएस ने बताया कि एक समुदाय के एक परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा जारी होने के बाद इसका क्रियान्वयन शुरू होगा। एक सितंबर से राशि का वितरण शुरू करने की योजना है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के छह महीने बाद 10 हजार रुपये की पहली किस्त मिलने पर संबंधित महिला को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूरी योजना की देखरेख ग्रामीण विकास विभाग कर रहा है। विभाग जल्द ही इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके लिए राज्य में गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सभी उत्पादों की बिक्री की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार को ओर से यह लाभ महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। ताकि पूरे परिवार की आय में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना से एक ओर जहां बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर लोगों को मजबूरी में रोजगार के लिए बिहार राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
महिलाओं को रोज़गार के लिए मिलेगी आर्थिक मदद:
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‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’ के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला को उसकी पसंद के रोज़गार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
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इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।
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1सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
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महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद का आकलन कर आवश्यकतानुसार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
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महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य में गांवों से लेकर शहरों तक हाट बाजार विकसित किए जाएँगे।
