Sahara Refund : सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने महाराष्ट्र स्थित एंबी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी समूह को बेचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। कंपनी के अनुरोध पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होने की उम्मीद है।
सहारा समूह ने अडानी प्रॉपर्टीज के साथ 88 संपत्तियों को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए अदालत की मंजूरी आवश्यक है। SICCL ने कहा कि इस सौदे से न केवल उसकी संपत्तियों की अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि अदालत के आदेशों के अनुसार बकाया चुकाने में भी मदद मिलेगी।
इससे पहले, सहारा ने कई चल और अचल संपत्तियों को बेचकर लगभग ₹16,000 करोड़ जुटाए हैं, जो सेबी के सहारा रिफंड खाते में जमा कर दिए गए हैं। कंपनी के निवेशकों और अन्य लोगों को इसी खाते से उनकी बकाया राशि प्राप्त होगी।
संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाएगा सहारा:
निवेशकों का पैसा वापस किया जाना चाहिए: सहारा समूह पर निवेशकों का ₹24,030 करोड़ बकाया है, जिसे समूह की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से चुकाया जाएगा। संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की जा रही है।
न्यायालय के आदेशों का अनुपालन: सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को अपनी देनदारियों का निपटान करने का निर्देश दिया है। संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से बकाया राशि का भुगतान करने से कंपनी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही समाप्त हो सकती है।
वित्तीय दबाव कम करना: सहारा समूह की वित्तीय स्थिति में सुधार और बकाया राशि चुकाने के लिए संपत्तियों की बिक्री आवश्यक है। अब तक ₹16,000 करोड़ जुटाए जा चुके हैं, और शेष राशि जुटाने के लिए और संपत्तियां बेची जा रही हैं।
बाजार की चुनौतियों का सामना: खराब बाजार स्थितियों, मुकदमों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण संपत्तियों को बेचना मुश्किल हो गया था। अदानी प्रॉपर्टीज के साथ सौदे ने सहारा को अच्छी कीमत और शीघ्र लेनदेन का अवसर प्रदान किया है।
सुभ्रत रॉय की मृत्यु के बाद के निर्णय: नवंबर 2023 में समूह के मालिक सुभ्रत रॉय के निधन के बाद, समूह के भीतर अंतिम निर्णय लेने वाला कोई नहीं बचा है। परिवार ने निवेशकों के हित में अपनी संपत्तियाँ शीघ्रता से और यथासंभव उच्चतम मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया ताकि समूह के आवश्यक कार्य और लेन-देन पूरे हो सकें।
सहकारी समिति के निवेशकों को ₹5,000 करोड़ लौटाने का आदेश :
12 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह द्वारा सेबी के पास जमा किए गए ₹24,030 करोड़ में से ₹5,000 करोड़ सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने इससे पहले 29 मार्च, 2023 को भी यही आदेश जारी किया था।
सहारा ने बॉन्ड बेचकर ₹24,000 करोड़ से अधिक जुटाए :
सहारा इंडिया समूह के खिलाफ सबसे बड़ा मामला उसकी दो कंपनियों, SIRECL और SHICL से जुड़ा है। कंपनी ने सेबी की मंज़ूरी के बिना वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) बेचकर छोटे निवेशकों से ₹24,000 करोड़ से ज़्यादा जुटाए।
यह आरोप लगाया गया कि हालाँकि यह एक सार्वजनिक निर्गम था, लेकिन सहारा ने इसे निजी प्लेसमेंट बताकर नियमों का उल्लंघन किया। बाजार नियामक सेबी ने सहारा को बॉन्ड बेचना बंद करने और निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया। सहारा ने इसे अदालत में चुनौती दी, लेकिन 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को तीन महीने के भीतर 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया।
जब सहारा ऐसा करने में विफल रहा, तो उसे तीन किश्तों में पैसा लौटाने को कहा गया। सहारा इंडिया ने ₹5,120 करोड़ की पहली किश्त जमा कर दी, लेकिन दूसरी और तीसरी किश्त जमा नहीं की। सहारा ने दावा किया कि उसने निवेशकों का 90% पैसा पहले ही लौटा दिया है।
