8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए हैं। यह जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों वाली कमेटी है। उम्मीद है कि कमीशन 18 महीने के अंदर सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव में बदलाव के लिए सिफारिशें देगा। ToR में पे कमीशन के दायरे, मकसद और खास कामों के बारे में बताया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन, पे पैरिटी और सर्विस कंडीशंस का रिव्यू करना शामिल है। इसमें पब्लिक फाइनेंस पर असर की स्टडी करना और पे रिवीजन में फेयरनेस और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पक्का करना शामिल है। ToR किसी भी पे कमीशन के लिए फाउंडेशन डॉक्यूमेंट का काम करता है।
8th Pay Commission में बंद हो जाएगा DA- HRA?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और दूसरे अलाउंस को लेकर चिंता है। अभी, DA बेसिक सैलरी का 58% है। एक बड़ी राहत देते हुए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन अफवाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और ज़ोर देकर कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस मिलते रहेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के नियमों के मुताबिक रेगुलर बढ़ोतरी के साथ डियरनेस अलाउंस (DA) मिलता रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान DA में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
8th Pay Commission बनने के बाद DA और दूसरी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स आमतौर पर शक में रहते हैं। 8वां पे कमीशन 2027 के बीच तक सिफारिशें करेगा और 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।
साल में दो बार बढ़ता है DA :
नेक्सडिग्म में पेरोल सर्विसेज़ के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने ET वेल्थ को बताया कि चूंकि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, इसलिए DA में बढ़ोतरी और दूसरे अलाउंस 7वें पे कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे।
कृष्णमूर्ति बताते हैं कि DA साल में दो बार रिवाइज होता है, जिसका मतलब है कि 18 महीने के समय में तीन बदलाव होंगे: 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने के पॉइंट पर। मौजूदा DA 58% से शुरू करके, और हर बार लगभग 3% की बढ़ोतरी मानकर, उदाहरण के लिए, DA छह महीने बाद 61% तक पहुंच जाएगा, फिर बारह महीने बाद 64%, और आखिर में अठारह महीने के आखिर में लगभग 67% तक पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि असल बढ़ोतरी CPI पर निर्भर करती है।
