8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और ऑर्गनाइज़ेशन से सुझाव और प्रपोज़ल मांगे हैं। सरकार ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 के एक प्रस्ताव के ज़रिए 8th Central Pay Commission बनाया था। कमीशन का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन स्ट्रक्चर का रिव्यू करना है।
कमीशन ने कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर ऑर्गनाइज़ेशन, संस्थाओं और इच्छुक लोगों से अपनी मांगें और सुझाव ऑनलाइन जमा करने को कहा है। एक ऑनलाइन फ़ॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे कमीशन की वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर भरा जा सकता है। कमीशन ने साफ़ किया है कि सभी प्रपोज़ल सिर्फ़ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही स्वीकार किए जाएंगे। पोस्ट, ईमेल या PDF से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। पब्लिक नोटिस के मुताबिक, सुझाव और प्रपोज़ल 30 अप्रैल, 2026 तक सबमिट किए जा सकते हैं। इसके बाद कमीशन सुझावों की स्टडी करेगा और आगे की सिफारिशें तैयार करेगा।
जानें कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी :
अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांगें मान लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रपोज़ल के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 66% बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि मिनिमम वेज तय करने का पुराना फ़ॉर्मूला भी बदल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा सिस्टम आज के परिवारों के खर्चों और ज़िम्मेदारियों को सही तरह से नहीं दिखाता है।
अभी पुराने फ़ॉर्मूले अनुसार मिलती है सैलरी :
अभी, सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 1956 के फ़ॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। यह तरीका 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था और इसे थ्री-मेंबर फ़ैमिली मॉडल कहा जाता है। इस फ़ॉर्मूले में तीन लोगों का परिवार माना जाता है: कर्मचारी, उनका जीवनसाथी और एक बच्चा। लेकिन, एम्प्लॉई यूनियन का कहना है कि यह मॉडल पुराना हो चुका है और आज के परिवारों की असली पहचान नहीं दिखाता है। यूनियन ने परिवार का साइज़ तीन से बढ़ाकर पाँच सदस्य करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और माता-पिता समेत कई बच्चों की ज़िम्मेदारी के कारण पुराना फ़ॉर्मूला अब काफ़ी नहीं है।
