LPG Cylinders Price : रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलो सिलेंडर पर 300 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। शुक्रवार को पीएम मोदी अध्यक्षता में ही हुई कैबिनेट समिति की बैठक मोदी सरकार ने यह फैसला लिया।
प्रति सिलेंडर 300 रुपये मिलेगा सब्सिडी :
इस योजना के तहत, महिलाओं को एक साल के अंदर 14.2 किलोग्राम के 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में भेजी जाती है। यानी अगर कोई साल में 9 सिलेंडर खरीदता है, तो उसे सरकार की ओर से 2700 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,000 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है। यह जानकारी सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
क्या है पीएम उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साल 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों (बीपीएल) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, साल में 9 सिलेंडर खरीदने पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी मिलती है। अगर कोई 5 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल करता है, तो उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर (प्रति वर्ष 12 रिफिल तक) 200 रुपये की सब्सिडी मिलती थी।
पहले मिलती थी 200 रुपये की सब्सिडी :
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, लाभार्थियों तक एलपीजी की पहुँच सुनिश्चित करने और इसे उनके लिए किफायती बनाने के लिए पहले 12 सिलेंडरों पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती थी। बाद में गैस सिलेंडरों की संख्या कम करके सब्सिडी बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ते में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। ताकि उनके जीवन पर कीमतों की उतार-चढ़ाव का असर न पड़े।
फ्री मिलता है रेगुलेटर, पाइप और गैस चूल्हा :
आपको बता दें कि पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को नया गैस कनेक्शन लेने पर 14.2 किलो के सिलेंडर के साथ लगभग 2200 रुपये का सामान मुफ्त मिलता है। इसमें एक भरा हुआ सिलेंडर के साथ रेगुलेटर, पाइप और गैस चूल्हा दिया जाता है।
वहीं अगर कोई महिला 5 किलो का सिलेंडर लेती है, तो उसे 1300 रुपये तक का सामान भी बिना किसी पैसे के दिया जाता है। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इनका खर्च केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से वहन करती है।
