Bihar Student Scholarship : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स से जुड़ा था। राज्य सरकार ने SC-ST प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की राशि दोगुनी करने का फैसला किया है।
कक्षा 1 से 10 तक की स्कॉलरशिप में बड़ी बढ़ोतरी:
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किए गए संशोधनों के तहत, कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले SC-ST स्टूडेंट्स के लिए सालाना स्कॉलरशिप राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार:
- कक्षा 1 से 4: ₹1200 सालाना
- कक्षा 5 से 6: ₹2400 सालाना
- कक्षा 7 से 10: ₹3600 सालाना
- कक्षा 1 से 10 तक के हॉस्टल स्टूडेंट्स: ₹6000 सालाना
सरकार ने साफ किया कि 2011 से लागू स्कॉलरशिप दरें अब मौजूदा महंगाई और शैक्षिक जरूरतों के हिसाब से नहीं थीं, और इसे ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है।
27 लाख स्टूडेंट्स को सीधा फायदा :
राज्य सरकार इस संशोधित योजना पर सालाना ₹519.64 करोड़ खर्च करेगी। इससे बिहार में लगभग 27 लाख SC-ST स्टूडेंट्स को सीधा फायदा होगा। यह स्कॉलरशिप सरकारी, स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से वंचित वर्गों के स्टूडेंट्स को शिक्षा से जोड़े रखने में मदद मिलेगी और ड्रॉपआउट दर कम होगी।
पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए हॉस्टल ग्रांट भी दोगुनी
कैबिनेट बैठक में पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट्स को भी बड़ी राहत दी गई। “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हॉस्टल ग्रांट योजना” के तहत दी जाने वाली राशि ₹1000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹2000 प्रति माह प्रति स्टूडेंट कर दी गई है।
8150 छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा :
इस फैसले से विभाग द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टलों में रहने वाले लगभग 8150 छात्रों को फायदा होगा। ग्रांट की रकम बढ़ने से इस योजना पर सालाना अनुमानित खर्च ₹19.56 करोड़ होगा। सरकार ने साफ किया है कि बढ़ी हुई ग्रांट की रकम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी।
