Home Loan Rate : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) आज से अपनी तीन दिन की दो महीने वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग शुरू करेगी। यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब ग्रोथ पर फोकस वाला यूनियन बजट पेश किया गया है, महंगाई कम है, और हाल ही में हुए लंबे समय से इंतज़ार वाले भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बाहरी अनिश्चितताएं कम हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI पिछले साल फरवरी से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है, और फिलहाल ग्रोथ और महंगाई को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। इन हालात में, ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखा जा सकता है।
संजय मल्होत्रा 6 फरवरी को MPC के फैसलों का ऐलान करेंगे :
हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स यह भी सुझाव देते हैं कि RBI लोन को और सस्ता बनाने के लिए एक और रेट कट पर विचार कर सकता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) का फैसला शुक्रवार, 6 फरवरी को घोषित किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, “MPC के रेपो रेट को बनाए रखने की संभावना है, और यह रेट-कटिंग साइकिल का अंत हो सकता है।” आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि पिछले साल शुरू हुई रेपो रेट में कटौती की सिलसिला यहीं खत्म हो सकता है।
रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं :
ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि एजेंसी के अनुसार, जनवरी 2026 के रिटेल महंगाई (CPI) के आंकड़ों और FY 2023-24 से FY 2025-26 तक के GDP डेटा का आकलन करने के लिए इस समय एक ठहराव सही है। CRISIL के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि कम महंगाई RBI को रेपो रेट में कटौती पर विचार करने की गुंजाइश देती है। राजकोषीय अनुशासन के कारण बजट भी महंगाई वाला नहीं है, और अर्थव्यवस्था की स्थिति भी स्थिर है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए विकल्प खुले रखने के लिए इस बार ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने की संभावना अधिक है।
