8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आयी है। सरकार की ओर से एक बड़ा संकेत मिला है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा समय पर की जाएगी।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में नए आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जानी चाहिए। इस पर राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद सागरिका घोष के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिन पर जल्द ही निर्णय कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आयोग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। लेकिन इसकी संभावना कम है कि सिफारिशें 2026 में ही प्रस्तुत की जाएँगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NCJCM) ने भी सरकार को अपने सुझाव दे दिए हैं। वहीं इसको लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
विदित हो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता है। जो आमतौर पर डेढ़ से दो साल में समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
