8th Pay Commission: अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या पेंशनर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। दरअसल जिस 8th सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) की अभी बात हो रही है, वह सिर्फ़ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। पिछले 7th सेंट्रल पे कमीशन (7th CPC) के बाद उम्मीद थी कि 8th Pay Review में पेंशनर्स को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन, अब ऐसा लग रहा है कि लगभग 6.9 मिलियन पेंशनर्स को कमीशन के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। इससे सवाल उठते हैं: क्या 8th कमीशन में पेंशन बढ़ोतरी पीछे छूट जाएगी? आइए हर पॉइंट को एनालाइज़ करते हैं।
1) 7th बनाम 8th – पेंशनर्स का स्टेटस:
7th कमीशन के नोटिफिकेशन में साफ़ तौर पर कहा गया था कि यह “रिटायर्ड एम्प्लॉइज की पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के स्ट्रक्चर” का रिव्यू करने के लिए था। लेकिन, यह क्लॉज़ 8वें कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) से गायब है। एम्प्लॉइज़ यूनियन कमेटी (ESC) का तर्क है कि इस तरह 6.9 मिलियन से ज़्यादा सेंट्रल पेंशनर्स और उनके परिवारों को नोटिफिकेशन के ग्रिड से बाहर कर दिया गया।
8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सैलरी, अलाउंस, ग्रेच्युटी और NPS जैसे बेनिफिट्स पर विचार किया जाएगा। लेकिन, यह साफ़ नहीं है कि पेंशन रिवीजन में पुराने पेंशनर्स पर फोकस किया जाएगा या नहीं। एक और बात यह है कि 7वें कमीशन में नियुक्त ऐसे एम्प्लॉइज़, जो पहले से सर्विस कर रहे थे, उन्हें भी शामिल किया गया था। यह साफ़ नहीं है कि यह कैटेगरी 8वें कमीशन में शामिल है या नहीं।
3) पेंशनर्स परेशान क्यों हैं?
जब पेंशनर्स को ToR में कन्फर्म नहीं किया जाता है, तो उन्हें डर होता है कि उन्हें सैलरी बढ़ने का फायदा नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पेंशन स्ट्रक्चर सिर्फ़ एक्टिव एम्प्लॉइज़ के लिए बदला जाता है और रिटायर्ड लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, तो वे पिछले कमीशन की तरह पीछे रह सकते हैं।
4) फाइनेंशियल पहलू और सरकार की चुनौतियाँ :
7th Pay Commission के लागू होने के बाद, अनुमान है कि पहले साल में लगभग ₹1 लाख करोड़ खर्च हुए। इस बार, 8th Pay Commission को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है—चल रही सैलरी बढ़ोतरी और पेंशन सुधारों का सरकार के खर्च के स्ट्रक्चर पर कितना असर पड़ेगा। इससे मोदी सरकार को फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस रिव्यू और पेंशन सुधारों जैसे कदमों पर ध्यान से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।
5) क्या बदलाव हो सकते हैं?
- अगर 8th Pay Commission एक्टिवेट होता है और सिफारिशें करता है, तो ये बदलाव हो सकते हैं:
- नई बेसिक सैलरी + बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर
- DA (डियरनेस अलाउंस) का रीस्ट्रक्चरिंग
- HRA और TA जैसे अलाउंस का रीएडजस्टमेंट
- पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन बूस्ट
- नए नियम जिनमें रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं
- हालांकि, अगर नोटिफिकेशन में पेंशनर्स को साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया है, तो ये बदलाव सिर्फ एक्टिव कर्मचारियों तक ही सीमित हो सकते हैं।
6) कर्मचारियों/पेंशनर्स को क्या करना चाहिए?
- नोटिफिकेशन और जारी किए गए ToR को डिटेल में पढ़ें।
- किसी एम्प्लॉई यूनियन/पेंशनर बॉडी से जुड़ें और अपनी मांगें रजिस्टर करें।
- अपनी पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के डॉक्यूमेंटेशन संभाल कर रखें।
- मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर सावधान रहें ताकि कोई छूट न जाए।
फिर भी, 8वां पे कमीशन भारत के पब्लिक पे और पेंशन स्ट्रक्चर को एक नए लेवल पर ले जाने का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। हालांकि, अगर पेंशनर्स का हिस्सा साफ नहीं है, तो यह कमीशन एक्टिव एम्प्लॉइज तक ही सीमित रह सकता है। पिछले 7वें पे कमीशन के अनुभव से पता चला है कि “रिटायर लोगों को शामिल करना” सिर्फ न्याय का मामला नहीं है, बल्कि भरोसे का भी मामला है। इसलिए, हर एम्प्लॉई और पेंशनर अब इस फैसले को देख रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि यह सिर्फ नंबरों में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक सबको साथ लेकर चलने वाला सुधार है।
