8th Pay Commission : देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल आठवां वेतन आयोग 2028 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। वहीं 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सारा ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है। इस समय 8वें वेतन आयोग से जुड़े दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं – पहला यह कि इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी और दूसरा नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है।
अब, जब टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) फाइनल हो गए हैं और जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सैलरी बढ़ोतरी, रिवाइज्ड बेसिक पे और एरियर को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। हालांकि, लागू होने की सही तारीख अभी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर अनुमानों के मुताबिक इसमें देरी होगी, शायद जनवरी 2026 के बजाय 2028 की शुरुआत में।
हालांकि, इस देरी का मतलब काफी ज़्यादा एरियर हो सकता है, खासकर अगर वेतन आयोग की सिफारिशों को पिछली तारीख से लागू किया जाता है। तो, एक कर्मचारी असल में कितने एरियर की उम्मीद कर सकता है? आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं।
आठवें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है?
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है। निरंतरता बनाए रखने के लिए, सरकार ने आठवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है और इसके ToR को मंज़ूरी दे दी है। आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
पिछले ट्रेंड्स के आधार पर, रिपोर्ट जमा होने के बाद, सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच, मंज़ूरी और नोटिफाई करने में 3-6 महीने का समय लेती है। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के आखिर में या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई एनालिस्ट और प्रमुख फाइनेंशियल पब्लिकेशन की रिपोर्ट में इस टाइमलाइन का ज़िक्र किया गया है।
कितनी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
एम्बिट कैपिटल सहित मार्केट एनालिस्ट का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में लगभग 30-34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस संभावित बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण फिटमेंट फैक्टर है – जो बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टीप्लायर है। रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिसमें कई अनुमान 2.28 के आसपास हैं। पिछले पे कमीशन की तरह, उम्मीद है कि नया स्ट्रक्चर लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे में मिला दिया जाएगा।
न्यूनतम बेसिक पे वाले कर्मचारी की सैलरी में क्या बदलाव हो सकता है?
- मान लीजिए, लेवल 1 पर एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी ₹18,000 है।
- अभी, DA और अलाउंस जोड़ने के बाद, इस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी लगभग ₹35,000 प्रति माह है।
- अगर आठवें पे कमीशन से बेसिक सैलरी में 34% की बढ़ोतरी होती है, तो रिवाइज्ड ग्रॉस सैलरी लगभग ₹46,900 प्रति माह होगी।
- इसका मतलब है लगभग ₹11,900 प्रति माह की बढ़ोतरी।
अगर इसे 2028 की शुरुआत में लागू किया जाता है तो कितना एरियर मिलेगा?
अगर आठवां पे कमीशन जनवरी 2028 में जनवरी 2026 से पिछले समय से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 24 महीने का एरियर मिलेगा।
- मासिक बढ़ोतरी: ₹11,900
- एरियर की अवधि: 24 महीने
- कुल देय एरियर: ₹2.85 लाख
इस तरह, न्यूनतम बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को सिर्फ सैलरी रिवीजन से लगभग ₹2.8-3 लाख का एरियर मिल सकता है।
ऊंचे सैलरी लेवल वाले कर्मचारियों के लिए एरियर की रकम स्वाभाविक रूप से काफी ज़्यादा होगी।
सैलरी बढ़ोतरी के साथ एरियर का महत्व :
ऐतिहासिक रूप से, पे कमीशन लागू होने के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए एरियर सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक रहा है। हालांकि लागू होने में देरी से अक्सर निराशा होती है, लेकिन पिछले समय से पेमेंट इंतज़ार की अवधि की आंशिक रूप से भरपाई करते हैं। सातवें पे कमीशन के मामले में, कमीशन का गठन बहुत पहले हो जाने के बावजूद, जब 2016 में सिफारिशें लागू हुईं तो कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में एरियर मिला।
आठवां पे कमीशन और क्या रिव्यू करेगा?
आठवें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) सिर्फ बेसिक सैलरी रिवीजन तक सीमित नहीं हैं। यह निम्नलिखित का भी रिव्यू करेगा:
- HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अलाउंस
- पेंशन और महंगाई राहत स्ट्रक्चर
- ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स
- पे समानता और इंसेंटिव स्ट्रक्चर
ये सभी बदलाव तभी फाइनल होंगे जब कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करेगा और सरकार से मंज़ूरी मिलेगी।
