8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आश्वासन दिया है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधारों को समय पर लागू करने के लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आयोग का गठन समय पर हो जाता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं। इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को होगा। सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग के गठन पर काम तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
जनवरी में हुई थी घोषणा (8वां वेतन आयोग) :
8वें वेतन आयोग की घोषणा इसी साल जनवरी में हुई थी। हालाँकि, तब से इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि कर्मचारी प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक में, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने कई मुद्दे उठाए। आइये जानते हैं इस बैठक में किन किन मांगों पर हुई चर्चा :
उठाए गए प्रमुख मुद्दे और सरकार की प्रतिक्रिया:
पदोन्नति के लिए निवास अवधि में कमी:
मांग: कर्मचारियों के करियर में प्रगति के लिए पदोन्नति अवधि कम की जानी चाहिए।
प्रतिक्रिया: मंत्री ने कहा कि आयोग के गठन के बाद इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
सीजीएचएस और सीएस (एमए) अस्पतालों में कैशलेस उपचार :
मांग: कैशलेस सुविधा के अभाव में कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिक्रिया: मंत्री ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस पर कार्रवाई की जाएगी।
जेसीएम बैठकों का नियमित आयोजन :
मांग: संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) की बैठकें सभी स्तरों पर नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।
उत्तर: मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालयों को निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं और इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों (पीबीओआर) के लिए वेतन निर्धारण और अवकाश नकदीकरण
माँग: समान सुविधाएँ और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
उत्तर: मंत्री ने कहा कि इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
अग्निशमन कर्मचारियों के लिए आदर्श भर्ती नियम :
माँग: सभी विभागों में एक समान भर्ती नियम लागू हों।
उत्तर: मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
तीन दिनों के लिए अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के परिवर्तित अवकाश में परिवर्तित किया जाए।
माँग: सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया जाए।
उत्तर: मंत्री ने इसे उचित बताया और संबंधित विभाग से इस पर प्राथमिकता से विचार करने को कहा।
भविष्य की अपेक्षाएँ :
कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद निम्नलिखित की उम्मीद कर रहे हैं:
- मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि
- पेंशन और महंगाई भत्ते (डीए) में सुधार
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मुद्दों में स्पष्टता
