8th Pay Commission Latest Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बातचीत तेज़ हो गई है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। यानी उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 में ही लागू हो जाएगा। इसे साल 2027 तक नहीं टाला जाएगा। इसका सीधा फायदा देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
कर्मचारियों की बड़ी मांग पर सरकार की तैयारी :
दरअसल, पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इसमें 8वें वेतन आयोग में देरी और कर्मचारियों से जुड़ी कई अहम माँगें उठाई गईं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर गंभीर है और राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही आयोग की औपचारिक घोषणा और पैनल के गठन की घोषणा की जाएगी।
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
इस बैठक में सिर्फ़ वेतन आयोग ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की माँग पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को भी समाप्त करने की माँग उठाई गई। कोरोना के दौरान रुके 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने की माँग भी इस बैठक में उठाई गई। अनुकंपा नियुक्ति कोटा बढ़ाने की भी अपील की गई। इसके साथ ही, पदोन्नति के लिए निवास अवधि कम करने का सुझाव दिया गया। पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण और अवकाश नकदीकरण का मुद्दा भी उठाया गया। स्वास्थ्य सुविधा और अवकाश नियमों में बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।
सरकार की ओर से क्या जवाब आया?
8वें वेतन आयोग के संबंध में मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। पेंशन विभाग के सचिव के साथ ओपीएस की बहाली को लेकर बैठक हुई, ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। डीए एरियर के संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया कि यह मांग अभी स्वीकार नहीं की जा सकती। अनुकंपा नियुक्ति का कोटा बढ़ाने में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह कानूनी प्रावधानों से जुड़ा है। पेंशन को 15 साल की बजाय 12 साल में बहाल करने की मांग पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। पदोन्नति नियम के संबंध में सरकार ने कहा कि इसे 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
8वां वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग के माध्यम से तय होती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
