8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी देकर 8th Pay Commission बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोषणा से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है, लेकिन अलाउंस को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच सरकार ने ऑफिशियल सफाई जारी की है।
अलाउंस को लेकर कन्फ्यूजन खत्म :
सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा थी कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA), डियरनेस अलाउंस (DA), और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे पूरी तरह झूठे हैं। अलाउंस का स्टेटस: DA और दूसरे अलाउंस पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 का इन अलाउंस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद HRA समेत कोई भी बड़ा अलाउंस बंद नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट के दौरान DA में काफी बढ़ोतरी होगी:
8th Pay Commission की फाइनल रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के नियमों के हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा, और रेगुलर बढ़ोतरी भी होगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस दौरान DA में काफी बढ़ोतरी हो सकती है:
- रिपोर्ट टाइमफ्रेम – लगभग 18 महीने।
- DA बढ़ोतरी: अगले 18 महीनों में DA तीन बार (हर 6 महीने में) रिवाइज किया जाएगा।
- अनुमानित बढ़ोतरी: अगर हर बार 4% की बढ़ोतरी होती है, तो कुल बढ़ोतरी 12% होगी।
- अभी का DA: 58% (अभी के रेट के हिसाब से)।
18 महीने बाद अनुमानित DA: 70% (58% + 12%) तक पहुंच सकता है।
8वें पे कमीशन का आगे का प्रोसेस:
केंद्र सरकार ने कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को ऑफिशियली मंज़ूरी दे दी है। कमीशन की टीम 18 महीने के अंदर केंद्र सरकार को अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट देगी, जिसमें सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बढ़ोतरी शामिल होगी। केंद्रीय कर्मचारी अब बिना किसी कंफ्यूजन के, सरकार के ऑफिशियल बयान पर भरोसा करते हुए कमीशन की रिपोर्ट और नए पे स्केल के लागू होने का इंतज़ार कर सकते हैं।
