Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : बिहार की राजनीति में महिला मतदाता इस समय एक प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित संकल्प भवन से राज्य की 25 लाख महिलाओं के खातों में ₹10,000-₹10,000 ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MRMY) के तहत ₹2,500 करोड़ की यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे।
सितंबर में मिली पहली किस्त:
यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिली है। इससे पहले, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में 75 लाख महिलाओं को ₹7,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। यह महिला रोजगार योजना के तहत मिली पहली किस्त थी।
सरकार ने घोषणा की है कि यह प्रक्रिया दिसंबर तक चरणों में जारी रहेगी। इस योजना के तहत अगली किस्तें 6, 17, 24 और 31 अक्टूबर, 7, 14, 21 और 28 नवंबर तथा 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जाएँगी।
महिला रोजगार योजना क्या है?
- मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना की पहली किस्त ₹10,000 सीधे उनके खातों में भेजी जाती है।
- इसके बाद, छह महीने बाद उनके काम का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि धनराशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।
- यदि कोई महिला स्वरोज़गार अपना रही है, तो उसे अधिकतम ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोज़गार के अवसर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।
सशक्त महिलाएँ, सशक्त बिहार:
महिलाओं के खातों में धनराशि हस्तांतरित होने के बाद, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, “जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना आत्मनिर्भर बिहार की नींव है। हम हर घर की महिलाओं को रोजगार और सम्मान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनकर, बिहार की महिलाएँ अब अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक विकसित बिहार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक है।”
चुनाव से पहले एक बड़ा दांव:
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ा दांव मानी जा रही है। आँकड़े बताते हैं कि राज्य की महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हैं। नतीजतन, एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करना निस्संदेह चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा।
