Good News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि दी जाएगी। यह रकम सितंबर 2025 से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
हर महिला को मिलेंगे 10,000 रुपये :
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई इस योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) के तहत महिलाओं को सिर्फ 10 हजार रुपये की शुरुआती मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि 2 लाख रुपये तक का वित्तीय सहयोग भी रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा सकता है। पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये मिलेंगे और आगे मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी :
यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि – “नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमने महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक रूप से काम किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।”
इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हमने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे।” नीतीश ने कहा कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
10 हजार रुपये लेने के लिए यहां करना होगा आवेदन :
इसके लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। संभावना है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सितंबर महीने में बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा योजना।
महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की राशि दी जा सकती है। हालाँकि, यह किस मद में दी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने गाँवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित करने की भी घोषणा की।
