Good News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में, रविवार (21 सितंबर) को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के वकीलों को एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार अब राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों को ₹5,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वकील समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। वे न सिर्फ़ अदालत में, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी जनता की आवाज़ बनते हैं। अक्सर, छोटे ज़िलों और कस्बों में वकीलों को पर्याप्त आय नहीं मिलती, और ख़ासकर नए वकीलों को अपने शुरुआती वर्षों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए, सरकार ने उन्हें यह मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे वे निश्चिंत होकर अपना पेशा अपना सकें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और केवल वे वकील ही इसका लाभ उठा पाएँगे जो बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और दिशानिर्देश जारी करेगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने X पर लिखा:
इस नई सरकारी योजना के बारे में, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “राज्य के नए वकीलों को तीन साल तक ₹5,000 प्रति माह मिलेंगे! एनडीए सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से नामांकित सभी नए वकीलों को तीन साल तक ₹5,000 का मासिक वजीफा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राशि बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के अधिवक्ता संघों के अनुरोध पर, उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹5 लाख का एकमुश्त अनुदान मिलेगा।”
बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आयकर सीमा से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाएगी, तथा अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में समाज के सभी वर्गों के हित में निरंतर विकास कार्य जारी हैं। हृदय से आभार, धन्यवाद एवं बधाई!
विकास मित्रों को मिलेगा ₹25,000 :
वहीं इससे पहले रविवार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास मित्रों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए ₹25,000 का एकमुश्त अनुदान दिया गया है ताकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा रखरखाव और अन्य कार्यों में आसानी हो। इसके अलावा, विकास मित्रों का परिवहन भत्ता ₹1,900 प्रति माह से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता ₹900 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह कर दिया गया है। इससे क्षेत्र भ्रमण और दस्तावेज़ संग्रहण में सुविधा होगी।
इसके अलावा, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षाकर्मियों (तालिमी मरकज़ के कर्मचारियों सहित) को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन खरीदने हेतु 10-10 हज़ार रुपये देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, शिक्षण सामग्री मद में दी जाने वाली राशि को 3405 रुपये से बढ़ाकर प्रति केंद्र प्रति वर्ष 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
