Bihar Budget 2026 : आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के दूसरे सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का आम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिहार के बजट का आकार बढ़ा है। 2026-27 के लिए ₹3,47,589.76 करोड़ का बजट पेश किया गया है।
सबसे ज़्यादा खर्च वाले विभाग:
सबसे ज़्यादा खर्च ₹68,216.95 करोड़ शिक्षा और उच्च शिक्षा पर होगा। ग्रामीण विकास के लिए ₹23,701.18 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए ₹21,270.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
गृह विभाग (पुलिस/सुरक्षा) के लिए ₹20,132.87 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए ₹18,737.06 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹3,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। लक्ष्य हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है।
कई विभागों को ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा मिले:
इसके अलावा, भवन निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग और उद्योग विभाग का बजट भी ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा है। पेश किए गए बजट में शिक्षा विभाग को कुल बजट का 17.32% आवंटित किया गया है। पेंशन के लिए ₹35,170.48 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 10.12% है। सरकार ने ब्याज भुगतान के लिए ₹25,363.67 करोड़ और ऋण चुकाने के लिए ₹22,664.83 करोड़ का प्रावधान किया है।
| विभाग | राशि आवंटित (करोड़ में) |
| शिक्षा | 60204.61 |
| ग्रामीण | 23701.18 |
| स्वास्थ्य | 21270.41 |
| गृह | 20132.87 |
| ऊर्जा | 18737.06 |
| नगर विकास एवं आवास | 15237.00 |
| ग्रामीण कार्य | 11312.18 |
| पंचायती राज | 10995.51 |
| समाज कल्याण | 8470.06 |
| उच्च शिक्षा | 8012.34 |
| पथ निर्माण | 7404.79 |
| जल संसाधन | 7127.35 |
केंद्र से कितना मिलेगा?:
बजट के अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार से ₹2,10,074.12 करोड़ मिलेंगे। इसमें से केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स का हिस्सा ₹158,178.32 करोड़ है, जबकि केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट-इन-एड का अनुमान ₹51,895.80 करोड़ है। सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यू से ₹65,800 करोड़ और नॉन-टैक्स रेवेन्यू से ₹9,402.98 करोड़ मिलने का अनुमान है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को कुल ₹95,202.98 करोड़ का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है।
महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर:
वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को पहले ही ₹10,000 की सहायता मिल चुकी है। बिज़नेस बढ़ाने के लिए ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता/लोन देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आजीविका मॉडल को रोज़गार का मुख्य आधार बनाया है।
SC/ST के उत्थान पर ज़ोर:
इस बजट में अनुसूचित जातियों के लिए ₹19,603 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों के लिए ₹1,648 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह राशि सीधे लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक अलग फंड में होगी।
रोज़गार और निवेश:
बजट के अनुसार, 2025 और 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरियाँ पैदा करने का लक्ष्य है। ₹50 लाख करोड़ का प्राइवेट निवेश आकर्षित करने की योजना है, साथ ही हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज बनाने की योजना है, और स्किल डेवलपमेंट और युवा प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया गया है।
ऊर्जा, सड़कें और शहरी विकास:
बजट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट हो गई है। सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर तेज़ी से काम चल रहा है। योजनाओं में ग्रामीण सड़कों का विस्तार और शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास शामिल हैं।
पानी, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई पर फोकस:
गंगा जल आपूर्ति योजनाओं के विस्तार, बाढ़ नियंत्रण और नदी जोड़ने की परियोजनाओं, और बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया गया है।
राजस्व और वित्तीय स्थिति:
कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹2,85,277 करोड़ हैं, जिसमें राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू ₹65,800 करोड़ और केंद्रीय सहायता और अनुदान ₹1,58,178 करोड़ है। वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की तुलना में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। हम सात संकल्पों – चरण 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
