Vijay Sinha : बिहार के गया में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त रवैया देखने को मिला। जनता की शिकायतें सुनते हुए उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को “अपना रवैया सुधारने” की चेतावनी दी, बल्कि मंच से ही अमास के सर्कल ऑफिसर (CO) को सस्पेंड भी कर दिया। इस कार्रवाई से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है।
क्या है मामला?:
दरअसल, उपमुख्यमंत्री के सामने एक आवेदक ने अमास के सर्कल ऑफिसर अरशद मदनी पर जमीन रजिस्ट्रेशन के एक मामले में आदेश जारी होने के बावजूद 25,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आरोप है कि CO ने यह रिश्वत अपने सरकारी बॉडीगार्ड के ज़रिए ली थी। यह सुनकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तुरंत गया के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बॉडीगार्ड को सस्पेंड करने और पूरे मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया।
CO पर गंभीर आरोप:
इसी दौरान शेरघाटी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने भी मंच से चिल्लाकर कहा, “सर, आपका यह CO बहुत भ्रष्ट है; वह पिछले 8 महीनों से हमारा काम लटका रहा है, और पैसे मांगता है।” इसके बाद विजय सिन्हा ने उन्हें मंच पर बुलाया और उन्हें और एक अन्य आवेदक (जो अमास सर्कल ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगा रहा था) दोनों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि वे अपने आरोप सोच-समझकर लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने उन्हें अपने आरोप एफिडेविट में जमा करने का निर्देश दिया।
“अमास सर्कल ऑफिसर के खिलाफ कई आरोप सामने आए हैं। इसलिए, प्रधान सचिव को उन्हें तुरंत सर्कल से हटा देना चाहिए। उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और FIR दर्ज की जानी चाहिए। फिलहाल, उनकी सभी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए,” बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा।
CO का स्पष्टीकरण:
हालांकि, अमास सर्कल ऑफिसर अरशद मदनी ने कार्यक्रम स्थल से निकलते समय कहा कि उनके खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, “मैं भी पूरे मामले की गहन जांच चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। जो भी जांच होगी, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। मैं निर्दोष हूं।” डिप्टी सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनीं: आज, बुधवार को गया जिले के बोधगया में कन्वेंशन सेंटर में भूमि सुधार और जन कल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों लोग अपनी ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। बुधवार को जन सुनवाई के दौरान, किसानों और ज़मीन मालिकों का सर्कल अधिकारियों और अन्य संबंधित जिला अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा।
बिना रिश्वत के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं:
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि सर्कल स्तर पर म्यूटेशन, ज़मीन ट्रांसफर और ज़मीन रिकॉर्ड सुधार जैसे कामों के लिए रिश्वत मांगी जाती है। बिना पैसे दिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। इस दौरान, कुछ शिकायतकर्ता भावुक हो गए और रो पड़े, उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अदालतों और सर्कल ऑफिसों के चक्कर लगाने में बीत गया है, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी ज़मीन का सही मालिकाना हक नहीं मिला है। एक आवेदक, राणा ने आरोप लगाया कि ब्लॉक और सर्कल स्तर के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, और जब वे शिकायत करते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं।
‘घर मेरा है, लेकिन कागज़ात किसी और के नाम पर बने हैं’:
जितेंद्र मांझी जिले के डुमरिया ब्लॉक से आए थे। उनकी शिकायत थी कि उनके पास 16 डेसिमल पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें उनका घर भी शामिल है, लेकिन कर्मचारियों और सर्कल अधिकारी ने ज़मीन माफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन के कागज़ात किसी और के नाम पर बना दिए हैं। वह बार-बार शिकायत करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता।
उपमुख्यमंत्री ने मौजूद कर्मचारी से जितेंद्र मांझी की शिकायत के बारे में पूछा, “क्या आपको इस मामले की जानकारी है? मुझे बताओ, क्या मामला है?” मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत अपनी गलती मान ली, और कहा कि उन्होंने गलती की थी और सुधार के लिए दस्तावेज़ संबंधित अधिकारी को भेज दिए हैं।
कर्मचारियों को देना होगा मुआवज़ा:
जितेंद्र मांझी की शिकायत के बारे में विजय सिन्हा ने कहा कि उनका सारा खर्च कर्मचारियों को उठाना होगा क्योंकि यह उनकी गलती के कारण हुआ था। उन्होंने कर्मचारी की तारीफ भी की, और कहा कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी गलती मान ली। इसलिए, उसे माफ कर दिया गया है, लेकिन चूंकि आवेदक को परेशानी हुई है, इसलिए मुआवज़ा उसकी सैलरी से देना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि समस्या का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाए।
सेना का जवान भी भ्रष्टाचार से परेशान :
उपमुख्यमंत्री की सुनवाई के दौरान, नवादा जिले के एक सेना के जवान संतोष कुमार भी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अधिकारियों को सैल्यूट किया, और फिर गया के मानपुर ब्लॉक के सर्कल ऑफिसर (CO) और स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मानपुर में लगभग एक कट्ठा ज़मीन खरीदी है। वह अभी चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। ज़मीन खरीदने के बाद, उन्होंने म्यूटेशन (मालिकाना हक ट्रांसफर) के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया।
सैनिक ने बताया कि इस दौरान उनकी पोस्टिंग लेबनान में UN में थी। उन्हें भारतीय सेना ने वहां भेजा था। जब वह छुट्टी पर घर आते हैं, तो अपनी पूरी छुट्टी अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में इधर-उधर भाग-दौड़ में बिता देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं अनसुलझी रहती हैं। सैनिक संतोष कुमार की शिकायत सुनकर, उपमुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा, “क्या भारत माता की रक्षा करने वालों को भी आपकी लापरवाही के कारण भाग-दौड़ करनी पड़ेगी?”
उपमुख्यमंत्री ने विभाग के मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया कि सैनिकों से जुड़े ज़मीन के किसी भी मामले का फैसला उनके आने से पहले नहीं किया जाएगा। उनके ज़मीन के रिकॉर्ड के म्यूटेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। उन्होंने सर्कल ऑफिसर और डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) को 15 दिनों के भीतर म्यूटेशन पूरा करने और उन्हें रिपोर्ट करने का आदेश दिया।
भौकाल करना मेरा मकसद नहीं :
उपमुख्यमंत्री ने सख़्त लहजे में कहा कि उनका मकसद भौकाल करना नहीं, बल्कि समस्याओं को तुरंत हल करना है। कार्यक्रम के दौरान, विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि समय बदल गया है, और अब कर्मचारियों को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कामों का नतीजा अपने परिवारों को भुगतने नहीं देना चाहिए।
पति मुझे नहीं दे रहा अधिकार :
इस दौरान, इमामगंज ब्लॉक की एक महिला चंदा कुमारी ने बताया कि उसके पति और ससुर साथ नहीं रहते हैं। हालांकि वह अपने ससुराल में रहती है, लेकिन उसका पति बंगाल में अपने माता-पिता के साथ रहता है। उसका पति और ससुर पुश्तैनी ज़मीन बेचकर उसे बेदखल करना चाहते हैं। उसके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, और उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। उसका एक बच्चा है, और वह अपने बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ रही है। उपमुख्यमंत्री ने तुरंत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पूरे मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया।
