CM Nitish Kumar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1974 के जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा कर दोगुना करने का ऐलान किया है। बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जिसके अनुसार, अब जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए आंदोलनकारियों को दोगुनी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी।
जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन राशि दोगुनी :
जानकारी के अनुसार, जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान एक महीने से लेकर 6 महीने तक जेल में रहने वालों को पहले 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी। अब उन्हें दोगुनी यानी 15,000 रुपये मिलेंगे, जबकि इस आंदोलन के दौरान 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों को अब 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहले उन्हें 15,000 रुपये पेंशन मिलती थी।
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बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन-पेंशन बढे :
इसके साथ ही, कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन नियम संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। अब विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, कैबिनेट ने पटना के मीठापुर फ्लाईओवर को करबिगहिया होते हुए चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी। इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 292 करोड़ 74 लाख 4000 रुपये मंजूर किए।
कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी :
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें नितीश सरकार ने सिवान, बेगूसराय, सहरसा, बख्तियारपुर और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के राशि को स्वीकृति दी गयी है।
सरकार के अनुसार इसके लिए सिवान में 167 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर एक अरब तेरह करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 3 अरब रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही सहरसा में 420 एकड़ और बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ एक लाख रुपये को मंजूरी मिली। जबकि मधेपुरा में 548 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
