Bihar News : बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 14 जनवरी तक BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया अभी चल रही है। शिक्षा मंत्री ने ये बातें सोमवार को सूचना भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार बिहार को एक प्रगतिशील और विकसित राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और आम लोगों को सरल और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का बजट, जो 2005 में ₹4341 करोड़ था, 2025 में बढ़कर ₹72,652.44 करोड़ हो गया है। सात संकल्प भाग तीन – उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य – के चौथे संकल्प के तहत शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए एक अलग नया उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है। इस विभाग में स्थायी पद बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से ज्ञान का केंद्र रहा है, और राज्य सरकार इसे फिर से स्थापित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें यूनिफॉर्म योजना, साइकिल योजना और मिड-डे मील योजना शामिल हैं, और बताया कि राज्य के छात्रों को इनका फायदा मिल रहा है। इससे स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, फिलहाल सरकारी स्कूलों में 1.76 करोड़ छात्र नामांकित हैं। शिक्षकों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
5,500 से ज़्यादा पर होगी लाइब्रेरियन की नियुक्ति :
शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि TRE-4 के बाद राज्य में 5,500 से ज़्यादा लाइब्रेरियन नियुक्त किए जाएंगे। इन नियुक्तियों के लिए रिक्वेस्ट रोस्टर क्लीयरेंस और दक्षता परीक्षा के बाद BPSC को भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य में 7,000 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन नियुक्तियों के लिए रिक्वेस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हर ब्लॉक में एक स्कूल की पहचान करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के जिन ब्लॉकों में अभी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के पुराने और प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, और उसी के अनुसार संस्थानों का चयन किया जा रहा है।
BPSC के ज़रिए अब तक 227,195 शिक्षकों की नियुक्ति :
उन्होंने बताया कि TRE वन से थ्री के ज़रिए कुल 227,195 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, और उन्होंने रिकॉर्ड समय में अपने पदों पर ज्वाइन किया है। इसके अलावा, राज्य की विभिन्न पंचायतों में नियुक्त शिक्षकों का दक्षता परीक्षण किया जा रहा है। अब तक, लगभग 266,786 शिक्षक जो दक्षता परीक्षण पास कर चुके हैं, उन्हें विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह, राज्य में 28,748 हेड टीचर और 4,699 प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं।
2005 में बिहार में 2.04 लाख शिक्षक थे। 2025 तक, राज्य के 78,000 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5.87 लाख हो गई है। इसके अलावा, 5,614 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। संबद्ध कॉलेजों में 2,849 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई हैं।
गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों का ऑनलाइन नामांकन :
शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में, स्कूल की क्षमता के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के 25 प्रतिशत छात्रों का नामांकन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, 22 दिसंबर को ज्ञान दीप पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
साक्षरता दर और स्कूल नामांकन में सुधार
मंत्री ने बताया कि 2001 की जनगणना में महिला साक्षरता दर 33.57 प्रतिशत थी, जो 2023 की जाति आधारित जनगणना के अनुसार बढ़कर 73.91 प्रतिशत हो गई है। पुरुष साक्षरता दर भी बढ़कर 84.91 प्रतिशत हो गई है। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में लाने के लिए मोटिवेशन सेंटर, अपग्रेडेशन सेंटर, प्रयास सेंटर और तालीमी मरकज़ जैसी योजनाएं शुरू की गईं, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल छोड़ने वालों की दर 2005 में 12 प्रतिशत से घटकर 2024 तक एक प्रतिशत से भी कम हो गई है।
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत राशि में वृद्धि:
इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इस योजना के तहत लगभग ₹990 करोड़ 1.98 लाख छात्राओं को दिए गए हैं।
