Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक बड़े बड़े फैसले ले रही है. इसी क्रम में अब सरकार ने जीविका कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। उक्त घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से जुड़े सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता और सामुदायिक संसाधन सेवी का वेतन दोगुना कर दिया गया है. अब इन सभी को मिलने वाला वेतन ऐसे में दोगुना हो जाएगा.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 13 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और इसके लिए 347.51 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गयी है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से जारी की जाएगी। इस फैसले से हर साल राज्य योजना पर लगभग 735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन यह बोझ नहीं, बल्कि एक निवेश है-गांव की सामाजिक पूंजी और विकास क्षमता में निवेश।
उन्होंने कहा कि जीविका ने बिहार के लाखों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है। स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सेवा प्रदाता और संसाधन सेवी गांव-गांव में आज न केवल आर्थिक बदलाव के सूत्रधार हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना फैलाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह कदम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के ग्रामीण जनाधार को सुदृढ़ करने वाला है। लंबे समय से जीविका कर्मी मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे, और अब जब यह मांग पूरी हुई है, तो यह सरकार के संवेदनशील और जनहितैषी रुख का उदाहरण बन सकता है।
लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है-क्या केवल मानदेय बढ़ाने से ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज़ होगी, या इसके साथ कौशल विकास, संसाधनों की उपलब्धता, और संरचनात्मक सुधार पर भी उतना ही ध्यान देना होगा? यदि सरकार इस आर्थिक प्रोत्साहन के साथ कामकाज की पारदर्शिता और क्षमता निर्माण पर भी निवेश करे, तो जीविका मॉडल न केवल बिहार, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श बन सकता है।
347.51 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति सिर्फ़ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण बिहार के विकास का नया अध्याय है। यह फैसला तभी ऐतिहासिक कहलाएगा, जब इसके परिणाम गांव-गांव तक दिखें-जहां हर घर में खुशहाली हो और जीविका का सपना सच में जीवंत हो।
