Bihar News: बिहार में शहरी प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उपमुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य की सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, उन्होंने टेंडर प्रक्रिया से लेकर आउटसोर्सिंग कंपनियों तक, हर स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता बरतने की घोषणा की।
264 नगर निकायों में माफियाओं पर कार्रवाई :
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कई नगर निगमों और नगर निकायों में माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े और ठेकों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
टेंडर में छोटे खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए मौका :
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडर में NGO, गैर-लाभकारी कंपनियों और छोटी कंपनियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने आउटसोर्सिंग में शामिल सभी कंपनियों से विस्तृत जानकारी भी मांगी।
दूसरे राज्यों के मॉडल से सीखेगा बिहार :
:स्वच्छता प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए, बिहार के अधिकारी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो मॉडल बिहार के लिए उपयोगी साबित होंगे, उन्हें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रोज़गार के नए अवसर पैदा करने पर भी ज़ोर दिया गया।
सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई :
बैठक में यह भी सामने आया कि कई शहरी इलाकों में माफियाओं ने सरकारी ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाएगी।
अधिकारी हफ्ते में दो दिन जनता की शिकायतें सुनेंगे :
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी हफ्ते में दो दिन जनता की शिकायतें सुनेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। हमारे अभियान को ताकत मिली है और हर विभाग में ऐसे कार्यक्रमों से जनता की समस्याओं का समाधान होगा और जनता का विश्वास बढ़ेगा।
विभागीय बैठक के संबंध में विजय सिन्हा ने कहा कि बैठकें सिर्फ ज़िला स्तर तक सीमित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि वह और उनके अधिकारी सबसे ज़्यादा शिकायतों वाले इलाकों का दौरा करके उनकी समीक्षा करेंगे।
राजस्व विभाग की एक बड़ी पहल :
इस संबंध में, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 2003 से 2023 तक जारी सभी प्रमुख सर्कुलर, नियमों और विनियमों को चार वॉल्यूम में संकलित किया है। इन किताबों को लॉन्च करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे राज्य भर के अधिकारियों को प्रामाणिक और अप-टू-डेट जानकारी आसानी से मिलेगी, जिससे फैसलों में एकरूपता आएगी।
प्रशासनिक कार्रवाई से एक साफ़ संदेश :
समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव विजय प्रकाश मीना और मनोज कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार का संदेश साफ़ है: शहरी विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी, माफियागिरी नहीं।
