Bihar News : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण में लगे अमीन, कानूनगो और लिपिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने हड़ताल और अनुशासनहीनता के आरोप में 256 सर्वेक्षण कर्मी को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में विभाग का कहना है कि ये कर्मी नियमितीकरण और वेतनमान में वृद्धि जैसी अनुचित और बेबुनियाद मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, जिससे सरकार का महत्वाकांक्षी राजस्व महाअभियान प्रभावित हो रहा है।

 

सरकार ने इसे अनुशासनहीनता और संविदा नियमों का उल्लंघन मानते हुए कुल 256 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि अन्य अनुपस्थित संविदा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 

दो दिनों में 256 कर्मी बर्खास्त:

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 256 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। इस मामले में विभाग ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अनुचित और बेबुनियाद मांगों को लेकर हड़ताल की है, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। कर्मचारियों के इस कृत्य को अनुशासनहीनता और सरकारी आदेशों की अवहेलना का मामला माना गया है।

अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को कुल 256 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया। इनमें 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं। इन पर हड़ताल करके राजस्व महाअभियान की गति धीमी करने का आरोप है।

 

विभाग ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया :

इनकी नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 और संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी। नियमों में स्पष्ट है कि संविदा सेवा को किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, पदनाम परिवर्तन, नियमितीकरण और समकक्ष वेतनमान जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना संविदा शर्तों और शपथ पत्र का सीधा उल्लंघन है।

 

हड़ताल से राजस्व महाअभियान हो रहा था प्रभावित :

विभाग ने कहा कि हड़ताल के कारण सरकार का महत्वाकांक्षी राजस्व महाअभियान प्रभावित हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार हस्तांतरण जैसी सेवाएँ आम जनता को प्रदान करना है। हड़ताल से जनता को सीधा नुकसान हुआ है।

विभाग ने नियमों की धारा 8(4) के तहत यह कार्रवाई की है। साथ ही, चेतावनी दी है कि काम से अनुपस्थित रहने वाले अन्य संविदा कर्मचारियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

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