Bihar Land Survey : बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ और अधिकारी-कर्मचारी संघ के साथ रविवार को शास्त्री नगर स्थित राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में ज़मीन के कागजातों में विसंगतियां एक बड़ी समस्या है। इससे राज्य की शत-प्रतिशत जनता जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की सभी सेवाएँ ऑनलाइन होने के बावजूद लोग जमीन के नामांतरण और संशोधन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं।
इन समस्याओं का होगा समाधान :
इस अभियान के तहत इन्ही समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार हस्तांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए भूस्वामियों से आवेदन पत्र लिए जाएंगे। इसके लिए राजस्व कर्मियों की टीम घर-घर जाकर भूस्वामियों को जमाबंदी और आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका :
उन्होंने कहा कि टीम द्वारा इस कार्य को सही ढंग से संपन्न कराने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी। अभियान के बारे में सभी को जागरूक करने के साथ-साथ जमाबंदी की नकल और आवेदन पत्र पहुँचाने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। जमाबंदी की नकल और आवेदन पत्र को मौजावार तक पहुँचाने में अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की भूमिका अहम होगी।
एसीएस दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान को धरातल पर उतारना लक्ष्य है। इसके लिए इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। पूरे अभियान में उनके कर्मी भी टीम में रहकर शिविरों के सफल आयोजन में सहयोग करेंगे।
तीन चरणों में पूरा होगा अभियान :
इस राजस्व महाअभियान की जानकारी देते हुए आईटी प्रबंधक आनंद शंकर ने बताया कि इस अभियान को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण में इसकी तैयारी की जाएगी। दूसरा चरण में इसका आयोजन होगा और तीसरे चरण में इसका क्रियान्वयन होगा। उन्होंने बताया कि अंचलवार माइक्रो प्लान जारी करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। इसे विभाग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। शिविर में जमा किए जाने वाले आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होते ही नाम और क्रमांक के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
आवश्यक सुझावों पर करेंगे अमल करें :
इस बैठक में बिहार मुखिया संघ, बिहार पंचायत सचिव संघ, बिहार वार्ड सदस्य संघ, बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, संयुक्त राजस्व सेवा संघ, बिहार पंच-सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस दौरान सभी प्रतिनिधियों ने एक-एक कर अपने अपने सुझाव रखे। एसीएस ने इन सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना और महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल करने की बात कही।
इस अवसर पर विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, अजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा सहित सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
