Bihar Cabinet Meeting : बिहार में नई सरकार बनने के बाद पटना में हुई नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी का है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA मिलेगा, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी। कैबिनेट ने अन्य विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों को भी पारित किया।
सरकारी कर्मचारियों के DA में 5% की बढ़ोतरी:
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे राहत भरी खबर महंगाई भत्ते (DA) को लेकर है। बिहार सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले DA की दर बढ़ जाएगी। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। DA अब 252 प्रतिशत की जगह 257 प्रतिशत होगा।
मुंबई की कंपनी युवाओं को ट्रेनिंग देगी:
बिहार सरकार को बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए छात्र कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के साथ MoU साइन करने की मंज़ूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की बिजली वितरण कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की गई है। रोहतास में राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंज़ूरी दी गई है।
वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व फाउंडेशन और ट्रस्ट के लिए 15 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने की मंज़ूरी दी गई है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी के गठन और बिहार सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत इसके रजिस्ट्रेशन को मंज़ूरी दे दी गई है।
तीन नए विभागों को मंज़ूरी:
नीतीश सरकार ने कैबिनेट में तीन नए विभाग बनाने को मंज़ूरी दे दी है। ये तीन नए विभाग मौजूदा 45 विभागों के अलावा होंगे। नए विभाग हैं युवा रोज़गार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग; श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग; और कला, संस्कृति और युवा विभाग का नाम बदलकर कला और संस्कृति विभाग करने को भी मंज़ूरी दी गई।
पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले:
पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत में बिहार को एक नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करके एक करोड़ नौकरियों और रोज़गार के अवसर देने का वादा पूरा करने का फैसला किया। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने और उद्योगों का नेटवर्क बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
25 चीनी मिलें खोली जाएंगी:
बिहार में 25 चीनी मिलें खोलने को मंज़ूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया। 9 बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का फैसला किया गया।
11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी:
कैबिनेट ने अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत बिहार को एक ग्लोबल बैंकिंग और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को भी मंज़ूरी दी। बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी फैसला किया गया।
