Bihar News : बिहार में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरिफ अहसान ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो ड्राइवर बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल किए जाएं। सभी जिलों को इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
सभी जिला अधिकारियों को निर्देश:
आरिफ अहसान ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ESI और RTA सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रस्तावित कैशलेस इलाज योजना, पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस और RC एप्लीकेशन, PM ई-ड्राइव चार्जिंग स्टेशन, पेंडिंग परमिट केस और हेलमेट और सीटबेल्ट चेकिंग अभियान का रिव्यू शामिल था।
52,000 मामलों में कार्रवाई:
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, पुलिस और ट्रैफिक ब्रांच से मिली सिफारिशों के आधार पर लगभग 52,000 मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने का प्रस्ताव है। सबसे ज़्यादा मामले पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से मिले हैं। डिपार्टमेंट इन मामलों को प्राथमिकता देगा और आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी:
कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर अखबारों में प्रकाशित किए जाएं और एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही, संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे। कानूनी सुनवाई के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से सही रहे।
‘किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी’:
मीटिंग में ‘सबका सम्मान, आसान जीवन, सात संकल्प-3’ कार्यक्रम के तहत आम जनता को समय पर और बिना किसी रुकावट के ट्रांसपोर्ट सेवाएं देने पर भी ज़ोर दिया गया। कमिश्नर ने साफ कहा कि ट्रांसपोर्ट सेवाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
‘सख्त कार्रवाई से सिस्टम मज़बूत होगा’:
ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े पेंडिंग मामलों पर नाराज़गी जताते हुए आरिफ अहसान ने निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को जल्दी से निपटाया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रिंटिंग और डिस्पैच प्रक्रिया में कोई देरी न हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मानना है कि सख्त कार्रवाई से सड़क सुरक्षा के उपाय मज़बूत होंगे और दुर्घटनाएं कम होंगी।
